रायपुर. नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स में इस वित्तीय वर्ष 297 करोड़ रुपये की वसूली के साथ ही, टैक्स जमा करने के सिस्टम को अपग्रेड करने का काम शुरू हो चुका है. इसके लिए यूपीआई पेमेंट गेट वे कंपनियों में से फोन पे और पेटीएम ने निगम के प्रॉपर्टी टैक्स स्लॉट को अपने रिचॉर्ज-पेमेंट ब्राउजर में नागरिकों को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने चर्चा शुरू कर दी है. इस पर अब जल्द निर्णय होगा. अभी तब निगम समय से पहले टैक्स पटाने वालों को 6.5 प्रतिशत छूट का ऑफर देता रहा है, लेकिन पेमेंट गेट वे कंपनियों की भागदारी के कारण भविष्य में इस 6.5 फीसदी के अलावा 3 फीसदी के एक्स्ट्रा कैशबैक का ऑफर भी मिलेगा.
निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने इस कैशबैक ऑफर पर बताया कि टैक्स जमा करने के अलग- अलग विकल्प के चलते इस बार निगम को लक्ष्य से कहीं अधिक राजस्व मिला है. इसीलिए इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए महापौर एजाज ढेबर से विस्तृत चर्चा हुई. नए प्रावधान लागू होने के बाद निगम पर मार्च महीने में टैक्स वसूली के लिए पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी कम हो जाएगा.
पहले 10 साल का राइट्स मांग रहे थे
फोन-पे से कैशबैक ऑफर पिछले साल ही शुरू हो जाता, लेकिन पेटीएम के साथ ही फोन पे ने निगम से 10 साल के राईट्स मांगे थे. मामला यहां जाकर अटका, तब फोन पे ने अपने पेमेंट ब्राउजर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रायपुर को शामिल करके पेमेंट की सुविधा दी लेकिन कैशबैक नहीं दिया. इसीलिए इस बार इसे लागू कराया जाएगा.
स्वविवरणी के लिए होगा केवायसी
निगम में टैक्स जमा करने वाले हर साल अपनी प्रॉपर्टी की स्वविवरणी देते हैं. अब इस विवरणी को ऑनलाइन सिस्टम से केवायसी की जाएगी, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स पटाते समय पेमेंट में क्लिक करते ही केवायसी मांगा जाएगा. उसके लिए कॉलम में अलग-अलग बिंदुओं की जानकारी होगी, इसे सिस्टम में ही भरकर नागरिक अपनी प्रॉपर्टी को स्वप्रमाणित करेगा.
मोबाइल बेस्ड होगा रजिस्ट्रेशन
वर्ष 2024 के नये वित्तीय वर्ष में मोबाइल बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी निगम शुरू कर रहा है. निगम के पास अपने 100 फीसदी टैक्स देने वालों के मोबाइल नंबर आ चुके हैं. इन्हीं नंबरों को अब रजिस्टर्ड करके टैक्स संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा. इसके किसी भी नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी के लिए ओटीपी बेस्ड सुविधा शुरू की जाएगी.
