रायपुर: स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के तहत प्रदेश के निकायों द्वारा किए गए कामों के सर्वे के लिए जून में केंद्र सरकार की टीम आ सकती है. सर्वे जून से अगस्त तक चलेगा. टीम इसी बीच आएगी. लोकसभा चुनाव के चलते मार्च में शुरू होने वाला सर्वे नहीं हो पाया है.
केंद्र सरकार ने आबादी के हिसाब से स्वच्छता अभियान चलाने के लिए समय-समय पर निकायों के अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण दिया था. बता दें कि पांच दिन पहले शहरी आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर मॉडल आरएफपी, कन्सेंशन एग्रीमेंट जारी कर निकायों को प्रशिक्षण दिया गया है. मॉडल दस्तावेजों का अध्ययन कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है, ताकि असेसमेंट करने में आसानी हो.
इस बिंदुओं पर काम करना है निकायों को: सर्विस लेवल प्रोग्रेस पैरामीटर्स- सेग्रीगेशन, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, लिगेसी वेस्ट रिमाइडेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेनिटेशन, यूज वाटर मैनेजमेंट आगे बढ़ाएंगे. सफाई मित्र सुरक्षा, सिंगल इंटीगेटर (संकेतक बोर्ड) विजिबल क्लियरेंस.
चार चरणों में होगा सर्वे बता दें कि केंद्र के शहरी आवासन कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के लिए गाइडलाइन पहले ही तय कर दी थी. इस बार की थीम आर-3 रखी है, यानी नगरीय निकायों को रीड्यूस- रीसाइकिल-रीयूज पर काम करते हुए कचरा निस्तारण के सिद्धांत को अपनाना होगा. परीक्षा चार चरणों में होकर कुल 9500 अंकों की होगी. सर्विस लेवल प्रोग्रेस पैरामीटर्स को 3 की जगह 6 भागों में बांटते हुए सिटीजन फीडबैक के अंक कम करते हुए सेवा स्तर प्रगति के 1180 अंक बढ़ाया गया है. ऐसे में इस बार परीक्षा और कठिन होगी और प्रत्येक पैरामीटर का पालन करना होगा.
इन मापदंडों पर मिलेंगे अंक
सेवा स्तर प्रगति – 5705, 60 प्रतिशत
प्रमाणीकरण – 2500, 26 प्रतिशत
सिटीजन वाइस – 1295, 14 प्रतिशत
