नई दिल्ली: सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण के लिए स्थानीय स्तर पर गोदामों का निर्माण कराएगी. यह विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है.
भूटानी ने यह बात राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति की पहली बैठक में उपस्थिति अधिकारियों से कही. समिति ने 11 राज्यों में अपने पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था. बैठक में सचिव के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव, एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक के साथ एफसीआई, नाबार्ड, डब्ल्यूडीआरए और अन्य हितधारकों मौजूद रहे.
पैक्स में पायलट परियोजना का विस्तार
पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, नाबार्ड परामर्श सेवाएं के सहयोग से संबंधित राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय में लागू किया गया है. राज्य सरकारों, एनसीसीएफ, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम आदि के सहयोग से 500 अतिरिक्त पैक्स में पायलट परियोजना का विस्तार किया जा रहा है. राज्यों-संघ शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों जैसे राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और नेफेड ने परियोजना के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए अतिरिक्त पैक्स की पहचान की है.
