रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है. राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाइव किया गया है. पक्षकार रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं.
फिलहाल पुरानी व्यवस्था भी रहेगी लागू
अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नकद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी. ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी.
कर्मियों को प्रशिक्षण देकर किया तैयार
अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाइन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है. विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाइप मशीनें लगाई जा रही हैं.
राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है. ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नकद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं. ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा.
जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के ₹य-वि₹य संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी.
