नई दिल्ली: केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में देश भर में 25 हजार नए जन औषधि केंद्र खोलेगी. शुक्रवार को लोकसभा में स्वास्थ्य बजट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि देश भर में जनऔषधि केंद्रों के जरिए 1,965 दवाएं और 235 मेडिकल उपकरण बेचे जाते हैं, जो 52 से 80 फीसदी तक की रियायती कीमतों पर मिलते हैं.
जनऔषधि केंद्रों पर कीमतों में कमी के कारण मरीजों के अब तक करीब 28,000 करोड़ रुपये बचे हैं. इसलिए सरकार वर्ष 2027 तक 25 हजार नए जनऔषधि केंद्र खोलेगी, जिससे लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं मिल सकें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इलाज के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) योजना के तहत मरीज 24,273 करोड़ रुपये बचा सकते हैं. कोरोना वैक्सीन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 48 देशों में विश्व मैत्री में मुफ्त वैक्सीन दी गई है. हमने 100 से अधिक देशों को दवाएं भेजी है. उधर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर (झारखंड) एम्स में इमरजेंसी सुविधा न होने का सवाल उठाया. इस पर मंत्री ने कहा कि अस्पताल बनाना अलग बात है लेकिन वैश्विक मानकों के अनुरूप एम्स को बनाने में समय लगता है. एम्स दिल्ली 1950 के दशक में बना, लेकिन उसे एम्स का दर्जा 1960-1970 के बीच जाकर मिला.
तकनीकी कारणों से एम्स बनाने में हुई देरी एम्स मदुरै को लेकर डीएमके सांसद ए राजा द्वारा पूछे गए सवाल के जबाव में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से निर्माण कार्य में देरी हुई है लेकिन हम सुनिश्चित कराएंगे कि समय से निर्माण हो. वहीं, आयुष्मान भारत योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि 12,625 निजी अस्पताल समेत 29,000 से अधिक अस्पतालों को योजना के तहत सूचीबद्ध हैं और सरकार इनकी संख्या बढ़ाने पर काम कर ही है.
