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छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग का अलर्ट, तय तारीख तक बिल नहीं भरा तो अंधेरे में रहेंगे उपभोक्ता

छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकायादारों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दिए जाने के बावजूद लाखों उपभोक्ताओं ने इसका लाभ नहीं उठाया। सरकार ने पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले भारी-भरकम सरचार्ज को माफ करने के साथ मूल बकाया राशि में भी छूट दी थी। इसके बावजूद करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक एक रुपया भी जमा नहीं किया है। ऐसे में बिजली कंपनी ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है।

31 दिसंबर के बाद काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन

बिजली कंपनी के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ 31 दिसंबर के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी बकायादारों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि का पूरा भुगतान होने के बाद ही दोबारा बिजली कनेक्शन जोड़ा जाएगा। यानी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बहाल कराने के लिए पहले अपना पूरा बकाया चुकाना होगा।

सरचार्ज माफी और मूल राशि में छूट का भी नहीं मिला फायदा

सरकार ने बकायादार उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से पुराने बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को माफ करने और मूल राशि में भी छूट देने की व्यवस्था की थी। इसका मकसद उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना था।

हालांकि, करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने इस राहत योजना के बावजूद भुगतान नहीं किया। अब बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है।

क्या है पूरा मामला ?

मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर कुल 2421 करोड़ रुपये का बकाया था. इसमें से 13 लाख 54 हजार लोगों को 797 करोड़ रुपये की छूट दी गई. इस छूट में 352 करोड़ रुपये मूल बकाया और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज शामिल था.

इसके बाद भी अभी करीब 1500 करोड़ रुपये की वसूल बाकी है. इसमें घरेलू उपभोक्ता, प्राइवेट कंपनियां और सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं. योजना में अब तक सिर्फ 125 करोड़ 67 लाख रुपये ही जमा हो पाए हैं.

अब डैडलाइन तय कर दी गई है

बिजली कंपनी का कहना है कि बार-बार अपील के बाद भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं. कई लोगों ने तो योजना में अपना नाम ही नहीं लिखवाया. अब अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है. इसके बाद किसी को छूट नहीं मिलेगी. बकाया राशि पर फिर से सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा और कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी.

दरअसल, प्रदेश में जल्द ही प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होने वाली है. रायपुर समेत कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है. प्रीपेड सिस्टम में पहले रिचार्ज करना होगा, तभी बिजली मिलेगी. इसलिए कंपनी चाहती है कि पुराना हिसाब-किताब पहले साफ हो जाए. इसी वजह से वसूली अभियान तेज कर दिया गया है. बिजली कंपनी ने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, वे 31 दिसंबर से पहले अपनी राशि जमा कर दें. नहीं तो नए साल में उन्हें बिना बिजली के रहना पड़ सकता है. कंपनी ने यह भी कहा है कि कनेक्शन कटने के बाद दोबारा जोड़ने के लिए भी अलग से शुल्क देना होगा.

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