रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे पहले, सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण के तहत उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया गया।
दूसरे, राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा, जिससे निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में रियायत, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट जैसे कई लाभ मिलेंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को अतिरिक्त रियायतें दी जाएंगी।
तीसरे, लोक सेवा आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अंत में, सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जैसा कि वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित किया गया था।
ये निर्णय राज्य में शहीदों के सम्मान, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और मीडिया कर्मियों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
