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रायपुर: भाठापारा बस्ती में जलभराव रोकने एक्शन में महापौर, मानसून तक बाउंड्रीवाल नहीं बनाने के निर्देश

रायपुर। बारिश के मौसम में संभावित जलभराव की समस्या को लेकर रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे मंगलवार को जोरा स्थित भाठापारा बस्ती पहुंचीं। उन्होंने स्थानीय रहवासियों की शिकायत पर स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों को संबंधित भूमि के दस्तावेजों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि स्वामी बिल्डर को स्पष्ट कहा कि मानसून समाप्त होने तक बाउंड्रीवाल का निर्माण न किया जाए, ताकि बस्ती से गंदे पानी की प्राकृतिक निकासी बाधित न हो।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने वार्ड पार्षद रेणु जयंत साहू, नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। रहवासियों ने बताया कि वर्षों से निजी भूखंड के प्राकृतिक ढलान के कारण बारिश का पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब वहां बाउंड्रीवाल बनने से इस बार जलभराव की आशंका पैदा हो गई है।

महापौर ने मौके पर बिल्डर राजेश अग्रवाल को बुलाकर चर्चा की और नागरिकों की समस्या को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने निगम अधिकारियों को भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मंगाकर परीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

मानसून के बाद बनेगा नाला

महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून समाप्त होते ही भाठापारा बस्ती में गंदे पानी की स्थायी निकासी के लिए नाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने बिल्डर से भी नाला निर्माण में सहयोग करने की अपील की।

महापौर ने बस्तीवासियों को भरोसा दिलाया कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी और उनकी सुविधा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।

रहवासियों ने किया स्वागत

स्थल निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई के आश्वासन से संतुष्ट स्थानीय रहवासियों एवं महिलाओं ने महापौर मीनल चौबे का फूलमालाओं से स्वागत किया। नागरिकों ने समस्या के समाधान के लिए निगम की पहल की सराहना की।

PPP मॉडल पर होगा जोरा तालाब का सौंदर्यीकरण

निरीक्षण के दौरान महापौर ने जोरा तालाब का भी जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत तालाब के सौंदर्यीकरण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्वीकृति के लिए शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि तालाब के विकास से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

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