मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को बुधवार को मंजूरी दे दी.
गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया. यह केंद्रीय बैंक की ओर से अबतक का सर्वाधिक लाभांश भुगतान होगा. यह एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक है.
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने 87,416 करोड़ रुपये का लाभांश सरकार को दिया था. पिछला उच्चतम स्तर वित्त वर्ष 2018-19 में रहा था जब रिजर्व बैंक ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था.
चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये की लाभांश आय का अनुमान जताया था.
आमदनी का तरीका अलग केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट आम कंपनियों की तरह नहीं होती. भारतीय रिजर्व बैंक की आमदनी का मुख्य जरिया सरकारी प्रतिभूतियां यानी बॉन्ड, गोल्ड निवेश और विदेशी मार्केट में मुद्रा और बॉन्ड ट्रेडिंग होते हैं.
पिछले साल बैंक ने सोने और विदेशी मुद्रा बाजार में मोटी कमाई की इसलिए उसके पास काफी सरपल्स आमदनी रही. बैंक ने बड़े प्रॉफिट पर डॉलर बेचे और मुद्रा बाजार में रेकॉर्ड बॉन्ड खरीदे, जिनपर अच्छा रिटर्न मिला है. बैंक की प्रॉपर्टी का 26 फीसदी हिस्सा रिजर्व के रूप में होता है.
