प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती नशे की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए इससे निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं में बढ़ती नशे की लत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को हर हाल में नशे के चंगुल से बाहर निकालना होगा. नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म करने पर जोर दिया.
नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई. आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर मनीला से लौटने के बाद मोदी ने सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू की, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली. इसमें नशे की समस्या के अलावा गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद, वित्तीय सशक्तीकरण और प्रशासनिक सुधारों जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ.

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश से नक्सलवाद खत्म किया जा सकता है, तो नशे की समस्या को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है. साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को आगाह किया कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली उपलब्धियों को बनाए रखना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठा सके.
बचत की आदत पर जोर
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने 2014 में पहली बार केंद्र में सरकार बनने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने भाषण को याद किया. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया था. उन्होंने दावा किया कि आज देश में 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं. हालांकि, अब सबसे बड़ी जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि ये लोग दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में न फंसें.
प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की संस्कृति केवल ‘खाओ-पियो और मौज करो’ वाली नहीं रही है, बल्कि बचत करना भारतीयों के स्वभाव का अहम हिस्सा रहा है. इस आदत को और मजबूत करने की जरूरत है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन बड़े प्रेजेंटेशन
बैठक में सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों को लेकर तीन विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए गए.
गरीबी उन्मूलन: विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि देश में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. इस प्रेजेंटेशन को वित्त, आर्थिक मामलों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने पेश किया. इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच, बैंकिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
नक्सल मुक्त भारत: बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक उठाए गए कदमों और देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की गई. इसके साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर भी जानकारी दी गई.
जनधन योजना-वित्तीय सशक्तीकरण: तीसरा प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना पर केंद्रित रहा. इसमें आम नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई.
सितंबर की चिंतन बैठक में तय लक्ष्यों की भी समीक्षा
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में सितंबर में आयोजित चिंतन बैठक के दौरान तय किए गए लक्ष्यों पर हुई प्रगति का भी जायजा लिया गया. इसके अलावा प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों का मूल्यांकन किया गया.


















