देश में जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद की तरफ बढ़ते रुझान की वजह से इस वित्तवर्ष में पोर्टल से खरीद का आकंड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. सरकारी क्षेत्र के ई-मार्केट प्लेस जेम के सीईओ पीके सिंह ने बताया कि 2019-20 में सेवाओं की खरीद सिर्फ 3,069 करोड़ रुपये थी. 2022-23 में यह 65,957 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इस वित्तीय वर्ष में इसके 1.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से सेवाओं के शीर्ष खरीदारों में कोल इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड और ओएनजीसी जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और कोयला, बिजली, रक्षा और वित्त जैसे राज्य और केंद्रीय मंत्रालय शामिल हैं. मौजूदा दौर में जेम के पास 63 हजार से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं. ये उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला पेश करते हैं.
पिछले वित्तवर्ष में पोर्टल के जरिए 5.3 लाख लोगों को नौकरी मिली थी. नौकरी पाने वालों में सफाई कर्मी, मजदूर, बिजली का काम करने वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं. साथ ही अलग अलग जरूरतों के लिए 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां भी किराय पर ली गई हैं. फिलहाल सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों व सशस्त्र बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति है.
