नई दिल्ली: महिलाओं की शादी की न्यूनमत उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. समिति को चार महीने का विस्तार मिला है. समिति अब अपनी रिपोर्ट मई तक सैंपेगी. 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है.
बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक- 2021 दो साल पहले लोकसभा में पेश किया गया था और ऐसे में वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह विधेयक निष्प्रभावी हो सकता है. गत 24 जनवरी के बुलेटिन में कहा गया है कि समिति को 24 जनवरी, 2024 से चार महीने की अवधि के लिए समय विस्तार दिया है.
