केंद्र सरकार की अंतरिम बजट में आई योजना से वैश्विक स्तर पर अयोध्या, मथुरा, काशी व प्रयागराज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी. इसके तहत लंबी अवधि का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ ही धार्मिक पर्यटन को अर्थव्यवस्था से जोड़ते रहे हैं. केंद्र सरकार की योजना है कि इन पर्यटन स्थलों के जरिये रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और इन्हें पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था का एक अहम कारक बनाया जाए. यूपी में अयोध्या समेत अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों में जिस तरह श्रद्धालुओं का आना हो रहा है, उसके चलते अंतरिम बजट में आई इस योजना का सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलेगा.
पर्यटन सुविधा की गुणवत्ता के आधार पर होगी रेटिंग अंतरिम बजट में इन सभी धार्मिक पर्यटन स्थलों समेत प्रसिद्ध स्थलों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और वैश्विक प्रचार प्रसार का काम सरकार करेगी. अंतरिम बजट में इसके लिए दीर्घावधि ब्याज मुक्त कर्ज राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए दिया जाएगा. अयोध्या, मथुरा और काशी समेत तमाम पर्यटन स्थलों की रेटिंग वहां उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं के आधार पर की जाएगी और गुणवत्ता का मूल्यांकन होगा.
यूपी के छोटे शहरों को मेट्रो के लिए आसानी से मिलेगा पैसा
अंतरिम बजट में मेट्रो और नमो भारत पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है. बजट में मेट्रो रेल के लिए प्रावधान किए जाने के बाद यूपी के छोटे शहरों खासकर गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और झांसी में केंद्र से रकम मिलने की राह आसान हो गई है.
पर्यटन स्थलों को मिलेगा लाभ
प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट में विकास के तमाम काम तेजी से किए जा रहे हैं. वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राममंदिर के चौतरफा विकास के साथ विंध्याचल, कुंभ तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है. सभी स्थलों को अंतरिम बजट की इस योजना का लाभ मिलना तय है.
अयोध्या में दिव्य राममंदिर का निर्माण व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब यूपी समेत अन्य राज्यों के प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों का भाग्योदय भी राज्य सरकारें करा सकेंगी. इस कड़ी में मथुरा, विंध्याचल, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और झांसी आदि प्रमुख पर्यटन स्थलों को संजाने संवारने का काम आगे बढ़ेगा.
