रायपुर: राज्य शासन ने संविदाकर्मियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश में संशोधन किया है. संविदाकर्मियों को अब 30 के बजाए 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा. इस संशोधन के बाद राज्यभर के संविदाकर्मियों में खासी नाराजगी है. संविदाकर्मचारी महासंघ ने राज्य शासन से संविदा कर्मियों को आकस्मिक अवकाश 30 दिन ही देने की मांग की है.
छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदाकर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा, सरकार का यह निर्णय निराशा जनक है. संविदाकर्मी अल्प वेतन में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं. उन्हें दुर्घटना बीमारी में न मेडिकल अवकाश मिलता है और न अर्जित अवकाश विशेषकर महिला कर्मचारियों को और असुविधा होती है. ऐसे में सरकार की इस तुगलकी फरमान से संविदाकर्मी आक्रोशित हैं.
बता दें कि प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार के समय से ही अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर संघर्षरत रहे संविदा कर्मचारियों को भाजपा की सरकार से काफी उम्मीदें हैं. भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से 100 दिन में कमेटी का गठन कर समस्याओं के समाधान की बात की गई है.
