नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नियमअधिसूचित होने के बाद बुधवार को पहली बार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे.
गृह मंत्रालय ने मार्च में नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देने का सिलसिला शुरू हो चुका है. सूत्रों ने कहा, विशेष समारोह में 14 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाणपत्र सौंपे गए, जबकि डिजिटल प्रमाण पत्र अन्य आवेदकों को ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा रहे हैं.
केंद्र ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम अधिसूचित किए थे. इसके बाद पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समुदायों के लोगों के आवेदन मिले, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.
दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हो गया है. शाह ने ‘एक्स’ पर कहा कि मैं दशकों से पीड़ित इन लोगों को न्याय और अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं. अपने सभी शरणार्थी भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार सीएए जरिए उन सभी को नागरिकता देगी.
