छत्तीसगढ़: 22 बिंदुओं पर नियम जारी, सरकारी दफ्तरों में किराए के वाहनों पर ब्रेक

रायपुर: राज्य सरकार ने सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के किराए पर ली गई गाड़ियों में ब्रेक लगा दी है. इस संबंध में वित्त विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम, मंडल और उपक्रम निकाय में अब गाड़ियां किराए से लेने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दी है. इसके साथ ही वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी अनुमति से ही विशेष उद्देश्य के लिए तय अवधि के लिए ही वाहन किराए पर लिए जा सकेंगे.

वित्त विभाग के विभागों के वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में वाहन किराए पर लेने संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं. वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि कौन से स्तर के अधिकारी को किस स्तर की गाड़ी किराए पर लेने की पात्रता होगी.

किराए में एकरुपता नहीं

वित्त विभाग ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि वाहनों के किराए में एकरुपता नहीं है. इसलिए इसमें एक समान दरों के अनुसार गाड़ियां किराए पर लेने के लिए शर्त निर्धारित की गई है. किराए के वाहन की दरें राज्य मद से किराए पर लिए जाने वाले वाहनों के साथ केन्द्र पोषित अथवा अन्य मदों से वित्त पोषित योजनाओं के तहत किराए पर भी लिए जाने वाले वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे.