रायपुर: नेशनल लोक अदालत में प्रदेशभर में 605 खंडपीठ में 8 लाख 31 हजार 848 प्रकरणों का निराकरण किया गया. इसमें 7 लाख 66 हजार 639 प्री- लिटिगेशन और 65139 लंबित प्रकरण शामिल हैं. साथ ही 230 करोड़ 9 लाख 55 हजार 219 रुपए का अवार्ड पारित किया गया. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने प्रदेश के सभी 23 जिला एवं सत्र न्यायालयों में चल रही सुनवाई की वर्चुअल जानकारी ली. साथ ही सभी जिला न्यायाधीशों एवं खंडपीठों के पीठासीन अधिकारियों से चर्चा की.
इस दौरान उन्होंने जिला न्यायालय रायगढ़ में उम्रदराज पति-पत्नी के बीच घरेलू हिंसा के विवाद के बाद उनके बीच हुए समझौते में पक्षकारों के प्रयासों की सराहना की. बता दें कि पहली बार मुख्य न्यायाधिपति की पहल पर हाईकोर्ट के सभी न्यायमूर्तिगणों द्वारा अपने पोर्टफोलियो जिलों में भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत की कार्रवाई का निरीक्षण किया गया. मुख्य न्यायाधिपति ने इस वर्ष के द्वितीय लोक अदालत में भूमिका निभाने वाले प्रधान जिला न्यायाधीशगणों सभी खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों एवं सदस्यों, न्यायालयीन कर्मचारियों, पैरालीगल वालेंटियर, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पक्षकारों और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वालों की प्रशंसा की.
