सुप्रीम कोर्ट में आज NEET-UG पेपर लीक केस पर सुनवाई होनी है. इससे ठीक पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पटना AIIMS के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है. इसमें 3 छात्र 2022 और एक 2023 बैच के हैं. इन्हें बुधवार की देर रात को ही हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है. CBI ने डॉक्टरों के कमरे सील कर दिए हैं और उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं.
डॉक्टरों को हिरासत में लेने से एक दिन पहले CBI ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र चोरी करने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया था. पंकज कुमार और राजू सिंह नाम के आरोपियों कोबिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था.
पंकज कुमार पेपर लीक माफिया गैंग का हिस्सा है. उसने राजू की मदद से NEET-UG के प्रश्नपत्र चुराए थे. अधिकारियों ने बताया कि पटना की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पंकज कुमार को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया, जबकि राजू को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट आज विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. 11 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और NEET-UG 2024 के संचालन में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र और NTA की ओर से कुछ पक्षों को तब तक जवाब नहीं मिले थे.
8 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NEET-UG 2024 की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है. कोर्ट ने कहा था कि अगर पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है. पीठ ने NTA और CBI से कथित पेपर लीक के समय और तरीके सहित तमाम विवरण मांगा था.
केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि IIT-मद्रास द्वारा आयोजित NEET-UG 2024 के नतीजों के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है. हलफनामे में कहा गया है कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के लिए काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 4 राउंड में आयोजित की जाएगी. इसी तरह NTA की तरफ से भी हलफनामा दायर किया गया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आज NEET-UG विवाद के संबंध में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.