नई दिल्ली: देश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बड़ी टेक कंपनियों की मोनोपॉली को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार यूरोपियन यूनियन (ईयू) की तर्ज पर एक नया डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल लाने की तैयारी में है, जिससे गूगल, एपल, अमेजन, वालमार्ट और मेटा जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की मनमानी भारत में नहीं चलेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार वर्तमान में फरवरी में एक पैनल की रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है जिसमें मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानूनों के पूरक के रूप में एक नए डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का प्रस्ताव किया गया है. इसमें कंपनियों के लिए एंटीट्रस्ट के नियम यूरोपीय संघ के नियमों जैसा होगा जो देश में ग्लोबल टेक कंपनियों के कारोबार के तरीके को बदल सकता है.
प्रस्ताव के अनुसार, इस कानून के तहत आने वाली कंपनियों को बाजार में निष्पक्ष रवैया अपनाना होगा. नियमों के उल्लंघन पर ईयू के डिजिटल मार्केट्स एक्ट की तर्ज पर कंपनी के ग्लोबल बिजनेस का 10% तक जुर्माना वसूला जा सकता है. ये कंपनियां यूजर्स के निजी डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी और अपने प्लेटफॉर्म पर खुद को अनुचित फायदा नहीं पहुंचा सकेंगी. यूजर्स को अपनी पसंद के ऐप्स डाउनलोड करने और डिवाइस की डिफॉल्ट सेटिंग्स चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी.
