केंद्र सरकार पांच प्रमुख बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले छह महीने के अंदर सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को घटाएगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इस प्रक्रिया के जरिए सरकार मोटी रकम जुटाएगी। कुल मिलाकर सरकार की पांच से लेकर 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है, जिसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
मौजूदा वक्त में सरकार के पास यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 80 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी है, जिसे सरकार कम करने की दिशा में काम कर रही है।
इस हिस्सेदारी को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट या ऑफर ऑफ सेल (ओएफएस) के प्रारूप पर बेचा जाना है, इसका फैसला भी आने वाले दिनों में होगा।
