रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप छत्तीसगढ़ में चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के अनुरूप व्यवस्था तैयार करेगी।
विधानसभा में भाजपा विधायक लता उसेंडी और अजय चंद्राकर के सवालों के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीन किसी भी जिले में बीएड और डीएड महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। वर्तमान में इन संस्थानों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा किया जाता है।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 13 महाविद्यालयों में बीएड कॉलेज शुरू करने की संभावनाएं हैं। हालांकि, यूजीसी के निर्धारित मानकों से अलग हटकर कोई भी बीएड कॉलेज प्रारंभ नहीं किया जा सकता। इसी उद्देश्य से यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है।
उन्होंने सदन को बताया कि विश्वविद्यालयों की अध्ययनशालाओं में 3,300 छात्रों की क्षमता है, जबकि वर्तमान में 1,898 छात्र अध्ययनरत हैं। यूजीसी मानकों के अनुसार यहां 223 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल केवल 29 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं।
वहीं, विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में 44,632 छात्रों की क्षमता के मुकाबले 21,972 छात्र अध्ययनरत हैं। यूजीसी मानकों के अनुसार इन महाविद्यालयों में 2,037 शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 292 नियमित शिक्षक उपलब्ध हैं।
महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया जारी
मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के 265 स्वीकृत पदों में 236 पद रिक्त हैं। वहीं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के 320 स्वीकृत पदों के विरुद्ध भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। विश्वविद्यालय के 31 विभागों में से पांच विभाग अभी शुरू नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि 146 पदों में से 113 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए विज्ञापन जारी कर दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता संबंधी शिकायतों की जांच कराई जा चुकी है। जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी गई है।
