रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि, अधिसूचना जारी होने के बाद भी इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारियां अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों की पहचान और पात्रता के सत्यापन में आधार प्रमाणीकरण की अहम भूमिका होगी। इसके जरिए लाभार्थियों का विवरण प्रमाणित करने और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा।
28 अक्टूबर को जारी हुआ नोटिफिकेशन
राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को नई व्यवस्था को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आधार प्रमाणीकरण को जरूरी बनाने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में अधिसूचना जारी होने के बावजूद नई व्यवस्था का पूरी तरह जमीन पर उतरना बाकी है।
लागू करने की तैयारियां अधूरी
योजना में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर तैयारियों में देरी हो रही है। अब यह देखना होगा कि संबंधित विभाग नई व्यवस्था को कब तक लागू कर पाते हैं और विवाह के लिए पंजीकरण कराने वाले जोड़ों को इसका पालन किस प्रक्रिया के तहत करना होगा।
देवउठनी एकादशी के बाद प्रदेश में शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है। जिलों में योजना के तहत आवेदन भी जमा होने लगे हैं, लेकिन न तो आधार प्रमाणीकरण के लिए कोई सिस्टम विकसित किया गया है और न ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय ने जिलों को इससे जुड़ा सर्कुलर जारी किया है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आवेदन करने वाले जोड़ों का आधार सत्यापन आखिर होगा कैसे? क्या उन्हें किसी निजी च्वाइस सेंटर या आधार केंद्र में जाकर प्रमाणीकरण कराना होगा या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने स्तर पर जिलों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी? अभी तक इस बारे में जिलों के अधिकारियों के पास स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं बनाई गई तो आवेदन लेने से लेकर पात्र जोड़ों के विवाह आयोजन तक की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
नोटिफिकेशन में आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य आवेदन में दर्ज नाम और अन्य विवरण का मिलान आधार में दर्ज जानकारी से किया जाना है। अब तक योजना के आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और आधार की जानकारी देना पर्याप्त था, लेकिन नई व्यवस्था में आधार का प्रमाणीकरण भी जरूरी होगा।
इससे यह पुष्टि की जा सकेगी कि योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति वही है, जिसकी पहचान आधार में दर्ज है। हालांकि, आदेश जारी होने के बाद भी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी किस स्तर पर होगी।
यदि यह काम विभागीय स्तर पर होना है तो इसके लिए उपकरण, अधिकृत ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सत्यापन की प्रक्रिया तय करनी होगी। वहीं, यदि निजी आधार केंद्रों के माध्यम से यह काम कराया जाना है तो उनकी अधिकृत व्यवस्था, शुल्क और प्रमाण-पत्र की स्वीकार्यता के संबंध में भी निर्देश जारी करने होंगे।
विभाग को ये व्यवस्थाएं करनी होंगी
जिलों को सर्कुलर जारी करना होगा: संचालनालय को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को लिखित दिशा-निर्देश देने होंगे। {प्रमाणीकरण का तरीका तय करना होगा: यह स्पष्ट करना होगा कि सत्यापन विभागीय केंद्रों पर होगा या अधिकृत आधार केंद्रों के माध्यम से कराया जाएगा। {तकनीकी सेटअप तैयार करना होगा: यदि विभाग खुद प्रमाणीकरण करेगा तो बायोमेट्रिक मशीन, इंटरनेट, अधिकृत ऑपरेटर और आधार प्रमाणीकरण की तकनीकी सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
वैकल्पिक व्यवस्था बतानी होगी: जिन हितग्राहियों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता या जिनके पास आधार नहीं है, उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह जिलों को बताना होगा। {आवेदन और विवाह की प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी: प्रमाणीकरण आवेदन के समय होगा या विवाह से पहले, यह तय करना होगा। साथ ही तकनीकी दिक्कत होने पर पात्र जोड़ों के आवेदन लंबित न रहें, इसकी व्यवस्था भी करनी होगी।
नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण तथ्य
आधार के साथ प्रमाणीकरण भी जरूरी: आवेदन के साथ आधार नंबर और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के अलावा पहचान का सत्यापन भी कराना होगा। {पहचान की पुष्टि उद्देश्य: आवेदन करने वाले हितग्राही का नाम और पहचान आधार में दर्ज विवरण से मिलाई जाएगी।
बायोमेट्रिक सत्यापन: फिंगरप्रिंट के जरिए पहचान की पुष्टि की जा सकती है। {फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर विकल्प: आंखों की पुतली (आइरिस) या चेहरे (फेस ऑथेंटिकेशन) के जरिए सत्यापन की व्यवस्था हो सकती है। {तकनीकी दिक्कत पर वैकल्पिक तरीका: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ओटीपी/टीओटीपी या आधार के क्यूआर कोड से ऑफलाइन सत्यापन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आधार नहीं होने पर व्यवस्था: आधार के लिए नामांकन कराने और निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के जरिए पहचान सुनिश्चित करने का प्रावधान लागू करना होगा।


















