छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद आंदोलन रोकने का फैसला लिया गया। इस संबंध में पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने हड़ताल स्थगित करने की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।
प्रदेश के पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे थे। हड़ताल के चलते प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे थे।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लिया फैसला
पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के बाद संघ ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया।
इसके बाद पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष की ओर से हड़ताल स्थगित करने का पत्र जारी किया गया। इससे लंबे समय से चल रहे आंदोलन पर फिलहाल विराम लग गया है।
सीएम ने बनाई कमेटी
प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने हड़ताल खत्म होने को लेकर कहा कि ‘हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और अपनी सभी मांगों को उनके सामने रखा है. सीएम ने कमेटी बनाकर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि तुफान के कारण किसानों को भी नुकसान हुआ है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल आंदोलन को स्थागित कर रहे हैं.’▶ Vistaar News YouTube

सीएम विष्णुदेव साय के सामने रखी मांग
- हड़ताल अवधि में प्रदेश भर में पटवारियों के विरुद्ध किये गये निलंबन ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण, कारण बताओ नोटिस जैसे दमनात्मक कार्यवाहियों को शून्य करते हुए पूर्ववत स्थिति करने अनुरोध है.
- अनिश्चितकालीन आंदोलन की संपूर्ण अवधि को कार्य दिवस मान्य वेतन करते हुए उक्त अवधि का नियमित वेतन प्रदाय किया जाए.
- वेतन विसंगति एवं पदोन्नति के संबंध में तत्काल निर्णय लेते हुए सुसंगत आदेश जारी किया जाए.
- कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण के लिये ऑनलान मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू किया जाए.
40 दिन बाद काम पर लौटेंगे पटवारी
हड़ताल के खत्म होने के बाद पटवारी अपने-अपने काम पर लौटेंगे और लंबित राजस्व प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के साथ आम लोगों काे राहत प्रदान करेंगे. करीब 40 दिनों से चल रही पटवारियों की हड़ताल से राजस्व विभाग का काम प्रभावित हो रहा था. जमीन से जुड़े दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन और बाकी की अन्य राजस्व सेवाओं के काम लंबे समय से अटक गए थे. इससे आम लोगों को भी बड़ी परेशानी को सामना करना पड़ रहा था.


















