वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट में ईवी क्षेत्र (इलेक्ट्रिक वाहन) के लिए भी कई प्रस्ताव पेश किए. उन्होंने कहा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी.
इस चार्जिंग निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी. इसके लिए उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी. इससे युवाओं को ईवी चार्जिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाएंगे. वहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,300 करोड़ रुपये और देश में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए 24,931 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
फेम योजना के आवंटन में कटौती सरकार ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) की योजना के मद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,671 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है. यह राशि संशोधित अनुमान से करीब 44 कम है.
