सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज डिजिटल इंडिया के तहत सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचनी शुरू हो गई है.
गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम सरकार ने किया है. दोनों कार्य पर लगभग सवा दो सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी.
अमित शाह ने यह बात सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय और कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना के शुभारंभ के दौरान कही. शाह ने कहा कि सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में आज हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं. सरकार के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 10 साल में देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं. जिससे लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दो कदम- डिजिटल इंडिया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना समृद्ध गांवों की नींव डालने वाले और विकसित भारत की सोच को जमीनी स्तर तक ले जाने वाले साबित होंगे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के तुरंत बाद सबसे पहले 65000 पैक्स, केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स और फिर पैक्स के साथ साथ सभी जिला और राज्य सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया गया. राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया जिससे सहकारिता क्षेत्र आज डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटीकरण का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे इस कार्यालय के सभी काम एक ही सॉफ्टवेयर से हो सकेंगे.
शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से राज्यों, तहसील, जिला और ग्रामस्तर पर कोऑपरेटिव्स की सही जानकारी सामने आ जाएगी, जिससे सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि कंप्यूटीकरण होने के साथ ही इससे राज्यों की स्थानीय भाषाओं में संवाद हो सकेगा. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत 13 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 1851 इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इससे सहकारिता मंत्रालय की परिचालन, दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
सरकार के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 10 साल में देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं. जिससे लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं.
