नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को एक संसदीय समिति को अवगत कराया है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों की संपत्तियों की घोषणा के लिए कानूनी प्रावधान की प्रक्रिया निर्धारित करने के वास्ते नियम बनाने पर विचार कर रही है.
विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने कहा कि इस संबंध में शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के साथ परामर्श शुरू कर दिया गया है. विभाग ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उसके (रजिस्ट्री के) जवाब का इंतजार है.
कार्रवाई रिपोर्ट में दर्ज सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर, विधि और कार्मिक विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने रजिस्ट्री के साथ परामर्श प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा. इसका उद्देश्य शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के जजों द्वारा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पर संपत्ति की घोषणा संबंधी नियमावली में वैधानिक प्रावधान किया जा सके.
