केंद्र सरकार अगले महीने मार्च में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है. मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 46 फीसदी है. चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद यह 50 फीसदी हो जाएगा.
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है. इसके तहत पहला संशोधन जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई महीने में करती है. पहली छमाही का संशोधन ज्यादातर मार्च महीने में ही सार्वजनिक किया जाता है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मार्च में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है. इससे पहले, अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी. 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना के लिए सात हजार रुपये की सीमा निर्धारित की थी.
पिछली बार भी इतनी ही बढ़ोतरी हुई थी
इससे पहले अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया था. उस समय डीए 42 फीसदी था, जो बढ़कर 46 फीसदी हो गया था. यह एक जुलाई 2023 से लागू हुआ था. मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी के आसार हैं. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा.
इतने कर्मचारियों का होगा फायदा
आंकड़ों के मुताबिक, देश में 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभागी हैं. आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद इन कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. डीए मौजूदा कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को मिलता है. महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है.
