नई दिल्ली. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी भंडारों के लिए केंद्र सरकार की गेहूं की खरीद 2024-25 में तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाली है. क्योंकि खरीद कार्य जल्दी शुरू हो गया है और दो वर्षों के कम उत्पादन के बाद भरपूर फसल हुई है. चालू वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.
जैसा कि आधिकारिक तौर पर अनुमान लगाया गया है, 112 मिलियन टन की बंपर फसल इस साल महत्वपूर्ण है. क्योंकि सरकार का स्टॉक- जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 800 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए आवश्यक है, सात साल के निचले स्तर पर गिर गया है.
पर्याप्त खरीद, जो सरकार द्वारा संघीय रूप से निर्धारित न्यूनतम मूल्यों पर कृषि उपज की खरीद को संदर्भित करती है, इस वर्ष भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि गेहूं का भंडार 1 अप्रैल को 7.6 मिलियन टन के बफर या अनिवार्य आपातकालीन रिजर्व से बमुश्किल ऊपर है.
यूपी, बिहार, राजस्थान से गेहूं खरीद सात गुना करने का लक्ष्य
लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्र ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की. केंद्र ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है. इन तीन राज्यों ने 2023-24 विपणन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान केंद्रीय पूल में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया है. इन तीन राज्यों में खरीद के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने गेहूं खरीद केंद्रों को 2023-24 में लगभग 10,000 से बढ़ाकर 2024-25 में लगभग 12253 कर दिया है.
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास एथनॉल उत्पादन के लिए अनाज आधारित भट्ठियों को सब्सिडी वाले चावल की बिक्री फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. चोपड़ा ने मीडिया से कहा, पिछले साल जुलाई से चावल को एथनॉल उत्पादन के लिए नहीं भेजा गया है. उस नीति पर दोबारा विचार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.
