रायपुर: प्रदेश के नगरीय निकायों में दिसंबर में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. सबसे पहले वार्डों के परिसीमन की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन निकायों को नगरीय प्रशासन विभाग से मिले निर्देश में वर्तमान में बढ़ी आबादी के हिसाब से वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना है. लेकिन, निकायों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है, ऐसे में बढ़ी आबादी का डेटा कहां से जुगाड़ करें इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है.
पिछले दिनों ही बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने निकायों के अधिकारियों से कहा कि वर्तमान आबादी का डेटा करने का सबसे आसान तरीका जीआईएस सर्वे और निर्वाचन कार्यालय का वोटर लिस्ट है. पिछले 13 साल में निकायों की आबादी में दो गुनी तक वृद्धि हुई. वोटरों की संख्या में भी वृद्धि हुई. साथ ही वार्डों में नई कॉलोनियां भी बनी है. इसलिए जोन स्तर पर वार्डों में बनी नई कॉलोनियों में घरों की संख्या निकालकर आसानी से वर्तमान आबादी का डाटा निकाला जा सकता है. फिर वार्डों के परिसीमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 30 जुलाई तक वार्डों का परिसीमन करना है. इसके पहले जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, उसे समय-समय पर किया जाए. वार्डों के परिसीमन के बाद वार्डों का नए सिरे से रोस्टर तय किए जाएंगे.
परिसीमन से वार्डों का आरक्षण भी बदल जाएगा.
कई पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए दूसरे वार्डों की ओर रुख करना पड़ सकता है.
वोटर लिस्ट और जीआईएस सर्वे की मदद नगरीय निकायों ने वार्डों की परिसीमन का काम शुरू कर दिया है. वर्तमान आबादी का डेटा निकालने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद वोटर लिस्ट और जीआईएस सर्वे को खंगालना शुरू कर दिए हैं. साथ ही, जोनों को भी निर्देश देकर नई कॉलोनियों और घरों की सूची मांगी है, ताकि अनुमानित बढ़ी आबादी का आकलन किया जा सके है और वार्डों के परिसीमन करने में दिक्कत न हो.
