दुर्ग: केंद्र सरकार द्वारा कृषि ऋण पर किसानों को तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से ऋणी किसानों को ब्याज सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खूब प्रचार किया जाता है. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों ने पिछले खरीफ और रबी फसलों का बीमा कराया था, लेकिन एक साल बाद तक भी बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
राज्य की बघेल सरकार ने खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीन किश्तों में किसानों को आदान राशि का भुगतान किया गया था, किंतु सरकार बदलने के बाद साय सरकार ने अंतिम चौथे किश्त का आज तक भुगतान नहीं किया है.
वर्तमान सरकार ने कृषक उन्नति योजना लागू किया है, किंतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना को, जिसमें सभी किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए आदान राशि प्रदान करने का प्रावधान है, समाप्त करने की अधिकृत घोषणा नहीं किया है और 9 हजार रुपए आदान राशि किसानों को नहीं दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की बैठक 31 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे नगपुरा में रखी गई है. बैठक में किसानों से संबंधित उपरोक्त मुद्दों के अलावा अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करके भावी संघर्ष का निर्णय लिया जाएगा.
