नई दिल्ली:महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत मिली है. पांच साल में यह पहला मौका है, जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई के चार प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे आई है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई दर में इस गिरावट से प्रमुख ब्याज दर (रेपो दर) में कटौती की उम्मीद और बढ़ गई है. इससे आम लोगों को मासिक किस्त में राहत मिल सकती है.
सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत रखने की जिम्मेदारी दी हुई है. आरबीआई रेपो दर तय करते समय खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी गौर करता है. इसमें तेजी आने पर वह दरों में वृद्धि का फैसला करता है, जबकि लगातार नरमी आने पर दरों में कमी का फैसला करता है.
महंगाई और ब्याज दरों में नाता विशेषज्ञों के अनुसार जब कर्ज सस्ता होता है तो ईएमआई होने की वजह से लोग कर्ज लेकर खुलकर खर्च करते हैं. सस्ता कर्ज उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता बढ़ा देता है. वहीं जब कर्ज महंगा होता है तो लोग बहुत संभलकर खर्च करते हैं.
अक्तूबर में कटौती संभव
माना जा रहा है कि खुदरा महंगाई में लगातार नरमी के बाद आरबीआई रेपो दर में कटौती कर सकता है. अक्टूबर 2024 में रिजर्व बैंक पॉलिसी रेट्स की समीक्षा करेगा, तब महंगी ईएमआई से राहत मिल सकती है. आठ अगस्त को आरबीआई ने मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को नौवीं बार 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा था. रेपो दर में फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में अगली बैठक में आरबीआई पर दरों में कटौती करने का कुछ दबाव रहेगा.
दो बार घटने के आसार
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आरबीआई अक्टूबर में रेपो रेट में कटौती शुरू कर सकता है. इसका कारण यह है कि पिछले साल की तुलना में बेहतर मानसून और अधिक फसल बुवाई से खाद्य मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है. एजेंसी ने यह उम्मीद भी जताई है कि आरबीआई चालू वित्त वर्ष के दौरान दो बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है.
आरबीआई ने महंगाई दर जताई थी चिंता
आठ अगस्त को मौद्रिक नीति के समीक्षा करते हुए महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से भी चिंता जताई गई थी. बैंक ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्तीय वर्ष में महंगाई दर 4.4 प्रतिशत रह सकती है और वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 4.5 के आसपास रहेगी.
