रायपुर। छत्तीसगढ़ में डेढ़ साल में ही कानून व्यवस्था के हालत बदतर हो चुके हैं। भाजपा सरकार में यहां लॉ एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरी सरकार दिल्ली से संचालित हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कटाक्ष किए कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि लगता है जैसे सब कुछ दिल्ली से मैनेज हो रहा है। इधर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केन्द्र सरकार के टारगेट को लेकर पायलट ने स्पष्ट किया कि हम हिंसा के खिलाफ हैं लेकिन कार्रवाई सबको विश्वास में लेकर पारदर्शी और प्रभावी ढंग से होनी चाहिए।
राजधानी में चर्चा के दौरान प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने आरोप जड़े कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बेहद लचर स्थिति में है। सरकार में सब कुछ दिल्ली से ही मैनेज हो रहा है, रायपुर का नियंत्रण ही नहीं रह गया है। जिन्हें सरकार चलाने जनता का जनादेश मिला, उन्हें उसी जनता जनार्दन पर भरोसा नहीं है। ये सरकार हर निर्णय के लिए दिल्ली की तरफ ही देखती है। इधर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर दिए गए बयान पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही हिंसा के खिलाफ रही है। नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में हम साथ हैं। देश और राज्य में हमारे नेताओं ने ही कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से हो। यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें सबको भरोसे में लेकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। केवल भाषणबाजी से नहीं बल्कि कार्रवाई प्रभावी और पारदर्शी हो,
इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे जवानों की शहादत हुई है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नक्सल हिंसा को हम सबको मिलकर खत्म करना है, सरकार को सोच-समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान पर खेलकर भूमिका निभाते हैं।
बूथ से प्रदेश स्तर तक बदलाव
कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्ष 2025 को संगठन के लिए समर्पित किया है। इसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो भी बदलाव होने हैं, उसे पर भी चर्चा की जाएगी। संगठन की भावी रणनीति तय करने के साथ अब तक के कामकाज और परफार्मेस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने जनता के मुद्दों को सदन में दमदारी से उठाया है।
रोडमैप तैयार कर रहे
संगठन के मामले में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तय कर दी गई है। सबको जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। संगठन की बैठकों के बाद निचले स्तर से प्रदेश स्तर तक एक रोडमैप तैयार करना है। ििन्क्ररय लोगों को बाहर कर सक्रिय और मेहनत करने वालों को संगठन में मौका दिया जाएगा। संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर भी रूपरेखा तय की जा रही है।
