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रामलीला मैदान की रैली से गैरहाजिर नेताओं पर गिरेगी गाज! छत्तीसगढ़ में तैयार हो रही लिस्ट

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्ष की महारैली में शामिल नहीं होने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदेश कांग्रेस अब ऐसे नेताओं की सूची तैयार कर रही है, जो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे थे। माना जा रहा है कि सूची तैयार होने के बाद संबंधित नेताओं के खिलाफ संगठनात्मक स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।

गैरहाजिर नेताओं की तैयार हो रही सूची

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस महारैली में शामिल नहीं होने वाले नेताओं की पहचान कर रही है। इसके लिए ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें पार्टी की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने की अपेक्षा थी, लेकिन वे दिल्ली नहीं पहुंचे।

नेताओं पर होने वाली कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री मलकीत सिंह ने बताया कि दिल्‍ली नहीं जाने वाले नेताओं की लिस्‍ट‍िंग की जा रही है. दीपावाली के बाद नेताओं से चर्चा करके कार्रवाई की जाएगी.

यूथ कांग्रेस ने 7 राज्यों में की कार्रवाई

दरअसल, यूथ कांग्रेस ने हाल ही में 1 नवंबर को दिल्‍ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली’ में शामिल नहीं होने पर 7 राज्यों में करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक पार्टी ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्‍य प्रदेश और झारखंड में पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है.

सबसे ज्यादा एमपी के पदाधिकारी पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, पार्टी ने गुजरात में 49, पश्चि‍म बंगाल में 26, उत्तर प्रदेश में 11, तेलंगाना में 14, हरियाणा में 10, झारखंड में 32 और मध्‍य प्रदेश में सबसे ज्यादा 60 पदाधिकारियों को निलंबित किया है. पुरी लिस्‍ट देखी जाए तो संगठन ने 202 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है.

अनुशासन बनाने के लिए हुई कार्रवाई

कांग्रेस की तरफ से हुई इस कार्रवाई को सगंठन ने अनुशासनहीनता का मामला बताया है. एक नवंबर को नई दिल्‍ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्ष की ‘वोट चोरी विरोधी रैली’ में पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर उन सभी नेताओं पर कार्रवाई की गई है. पार्टी ने आदेश जारी करके नेताओं के नाम की लिस्‍ट भी जारी की है. संगठन ने इस निलंबन वाली कार्रवाई के आदेश में बताया है कि संगठन का ये आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा.

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