रायपुर। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय के इस निर्णय के बाद प्रदेशभर में निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदनों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायपुर तहसील में जहां सामान्य दिनों में 10 से 15 दिनों के भीतर 100 से 150 आवेदन प्राप्त होते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 250 से अधिक पहुंच गई है।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने से पहले छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। तहसील अधिकारियों के अनुसार जिन आवेदकों के दस्तावेज पूर्ण हैं, उन्हें तत्काल प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने पर आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम और एसएमएस के जरिए जानकारी भी दी जा रही है।
34 कॉलेजों की 11,514 सीटों पर होगा प्रवेश
तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा इस वर्ष राज्य के 34 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) की कुल 11,514 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। पीईटी (प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट) के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जल्द ही काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी होने की संभावना है।
कोरोना के बाद घटे कॉलेज और सीटें
जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 47 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित थे, जिनमें बीई पाठ्यक्रम की 18,529 सीटें उपलब्ध थीं। कोरोना काल के बाद इंजीनियरिंग शिक्षा क्षेत्र में लगातार गिरावट आई और अब कॉलेजों की संख्या घटकर 34 रह गई है। इसके साथ ही सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
उम्र सीमा पहले ही हटाई जा चुकी
इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहले ही अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर चुकी है। पहले 30 वर्ष तक के विद्यार्थी ही प्रवेश के पात्र थे, लेकिन अब कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी पीईटी के आधार पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है।
तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अतिरिक्त संचालक अभिताभ दुबे ने स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मूल निवासी प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके संबंध में पूर्व में ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
