रिजर्व बैंक ने देश में अवैध रूप से चल रहे लोन ऐप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है. इसके लिए आरबीआई ने सरकार को वैध लोन ऐप्स की सूची साझा की है. इसकी मदद से उन कंपनियों की कार्रवाई की जा सेकेगी, जो इस सूची में शामिल नहीं है और बिना अनुमति चल रही हैं.
बताया जा रहा है कि आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्त संस्थानों (एनबीएफसी) की मदद से इस सूची को तैयार किया है. इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सौंप दिया गया है. मंत्रालय जल्द ही उन अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो इस सूची में शामिल नहीं हैं. गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल लोन में वृद्धि की वजह से धोखाधड़ी वाली कंपनियां तेजी से बढ़ी हैं. अवैध लोन बाजार कम से कम 70-80 करोड़ डॉलर के बीच हो सकता है.
