फर्जी जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जीएसटी रिटर्न फॉर्म में संशोधन या सुधार करने की सुविधा को वापस ले सकती है.
यह कदम इस संशोधन सुविधा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद उठाए जाने के बाद लिया जाएगा. हाल ही में जीएसटी में फर्जीवाड़े की पड़ताल करने वाली एजेंसियों को इन मामलों का पता चला है. गौरतलब है कि इन एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष में (दिसंबर 2023 तक) 18 हजार करोड़ रुपये के 1,700 फर्जी आइटीसी मामलों का पता लगाया है. इस संबंध में 98 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया है.
जीएसटी चोरी के खिलाफ सरकार पिछले साल मई से बड़ी मुहिम चला रही है. जांच में अभी तक करीब 44 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है.
फिलहाल जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बाद संशोधन करने की सुविधा नहीं है, लेकिन कारोबारियों को इससे होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने कुछ समय पहले ही जीएसटी के रिटर्न फॉर्म-1 में संशोधन और जीएसटी के रिटर्न फॉर्म 3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे को संशोधित करने की सुविधा शुरू की है. बताया जा रहा है कि इसे बंद किया जा सकता है.
