रायपुर. प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत रायपुर नगर निगम को 100 ई- बस की मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ने 11 मार्च को दे दी. लगातार बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए योजना के तहत देश के 169 शहरों का चयन किया गया था. इन शहरों में 10 हजार ई-बस चलाने की योजना थी. इनमें किसी शहर को कितनी बस दी जाए, इसके लिए केंद्र शासन ने पांच कंडीशन तय किये थे, इन पांचों कंडीशन्स में 120 नंबर रखे गये थे, इनमें रायपुर ने बस चलाने की योजना के डीपीआर में 90 अंक अर्जित करके 100 ई-बस की पात्रता हासिल कर ली है. निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने
इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है. अगर आचार संहिता के पहले टेंडर लग गया तो राजधानी में मई महीने में नागरिकों को इलेक्ट्रिक बस की सौगात मिल जाएगी. उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने वर्ष 2011-12 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नबीकरण योजना के तहत 100 सिटी संचालन की पात्रता हासिल की थी, इसका अनुभव अभी ई-बस के डीपीआर तैयार करने में काम आ गया.
राज्य शासन से भी मांगी थी गारंटी
ऐसी स्थिति में राज्य शासन भुगतान करेगा या नहीं ? इसकी गारंटी केंद्र ने शासन से ले ली है. इस गारंटी के मिलने के बाद ही 100 सिटी बस संचालन के लिए ऑपरेटर तय करने आदि की दिशा में केंद्र काम शुरू करेगा.
प्रति किमी 22 रुपये देगा केंद्र
इलेक्ट्रिक बस चलाने वाले ऑपरेटर को भुगतान करने के लिए नगर निगम को केंद्र शासन की ओर से 22 रुपया प्रति किमी के हिसाब से एक-एक बस की राशि जारी की जाएगी. इसमें यदि ऑपरेटर की दर प्रति किमी 70 रुपये तय होती है तो शेष रकम निगम को बस के यात्रियों से प्राप्त राजस्व से ही एकत्रित करना होगा. इसी वसूली में उतार-चढ़ाव को लेकर केंद्र ने राज्य शासन से गारंटी मांगी है.
