रायपुर: राउतपुरा शहर के आउटर इलाकों में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. कई वर्षों से रहने के बावजूद उन्हें सड़क, बिजली और पानी की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. खेतों को काटकर प्लॉट बेचने वाले दलाल झूठे आश्वासन देकर गायब हो जाते हैं. इस तरह से प्लॉट खरीदने वाले लोग वर्षों तक परेशान रहते हैं. ऐसे में पत्रिका संवाददाता ने राउतपुरा फेस-2 क्षेत्र में जाकर देखा तो पता चला कि वहां की अवैध कॉलोनियों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.
मच्छर व बदबू से परेशान
राउतपुरा फेस -2 निवासी निवासी मनीष तिवारी ने बताया, इस कॉलोनी में वे दो वर्षों से रह रहे हैं. पानी निकासी नहीं होने से लोग मच्छर व बदबू से परेशान है.
बरसात में कमर तक पानी
आशा बाई ने बताया कि हमने अपनी जमा पूंजी को लगाकर बिल्डर के कहने पर मकान तो ले लिया है. लेकिन, यहां पर हल्की बारिश में ही कॉलोनी में पानी भर जाता है. इसके चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है.
बिजली बिल से परेशान
स्थानीय निवासी पंकज गावरके ने बताया, अस्थायी बिजली मीटर लगने के कारण कॉलोनी में ज्यादा बिल आने से लोग परेशान है.
एसोसिएशन ने विधायक व मंत्री से की मांग
प्रैक्टिस इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मंत्री और विधायक से कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध प्लॉटिंग को सॉटवेयर बनाकर रोक लगाई जाए. अवैध प्लाटिंग का 100 प्रतिशत मार्ग संरचना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार कर स्वीकृति प्रदान की जावे, ताकि नगर में कम से कम 30 फीट की चौड़ी सडक मिले तथा अवैध प्लॉटिंग में वर्षों से मकान बना चुके रहवासियों को मूलभूत सुविधा दिया जा सके.
मार्ग संरचना से लोगों का होगा फायदा
इंजीनियर्स लोकेश चंद्रा ने कहा कि 2023 तक जो भी अवैध प्लाटिंग हुई है उसको भूमि विकास अधिनियम 1984 के तहत् मार्ग संरचना तैयार करने का प्रावधान करें. अवैध प्लाटिंग पर यदि एक भी मकान नहीं बना है तो भी मार्ग संरचना को अनुमोदित किया जाए. अवैध प्लाटिंग में कई लोग बिना भवन अनुज्ञा के घर बना लेते हैं, जिससे नगर निगम को विकास शुल्क प्राप्त नहीं हो पाता है. मार्ग संरचना होने पर नगर निगम को विकास शुल्क तथा रहवासी को मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिलेगा.
