रायपुर: परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदने वाले के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि ऑनलाइन जमा कराने में जुटा हुआ है. इसकी प्रक्रिया 14 जून से शुरू की गई है. खरीदारों के बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद रकम जमा कराई जा रही है. यह राशि ईवी खरीदने वाले 35000 लोगों के खातों में न्यूतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा कराया जाना है. राज्य सरकार से 30 करोड़ मिलने के बाद सब्सिडी के लिए ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा भेजे गए आवेदन की जांच करने के बाद राशि हस्तांतरित की जा रही है. बता दें कि 10 महीनों के बाद सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है.
इसके पहले जुलाई 2023 में 2161 वाहन चालकों को 5 करोड़ 30 लाख 84623 रुपए जारी किया गया था. साथ ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 70 करोड़ का बजट मांगा गया था. साथ ही बताया गया था कि उनके पास केवल 70.05 लाख रुपए ही बचे है. इसमें 30 करोड़ रुपए मिलने के बाद कवायद शुरू की गई है. बता दें कि खाते में रकम नहीं पहुंचने के कारण ईवी खरीदार बैंक, ऑटोमोबाइल डीलरों और आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे.
सब्सिडी के आवेदन इस तरह चेक करें: ईवी खरीदार सब्सिडी की रकम के आवेदन को ऑनलाइन चेक कर सकते है. इसके लिए गूगल में जाकर EV Subsidy Application state लिखना होगा. इसे खोलने पर फार्म दिखाई देने पर वाहन का नंबर और कैप्चा लिखने के बाद वाहन सब्सिडी स्टेटस सबमिट करें. इसके होते ही वाहन का नंबर और खरीदार सहित अन्य ब्यौरा दिखाई देगा. वहीं इसके नहीं दिखाई देने और एप्लीकेशन नॉट फाउड दिखाई देने पर संबंधित ऑटोमोबाइल डीलर से संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते है.
बताया जाता है कि बहुत से डीलरों द्वारा इसके आवेदन जमा नहीं करने के कारण अब तक यह परिवहन विभाग के पास पहुंचा ही नहीं है. इसके जमा नहीं होने पर ईवी खरीदारों को सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी.
85000 ईवी खरीदारों को देना है सब्सिडी
ईवी खरीदने वाले 85000 से ज्यादा लोगों को सब्सिडी की राशि वितरीत की जानी है. इसे देखते हुए सप्लीमेंट्री बजट भेजकर 70 करोड़ रुपए मांगे गए है. इसके मिलने के बाद अन्य ईवी खरीदारों को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा. बता दें कि अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है.
