![](https://aajtakcg.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-11.43.17_64bd2b21-780x470.jpg)
नई दिल्ली: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार लोकसभा में बजट भाषण दे रही है। केंद्रीय बजट में सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार का फोकस किसानों, मिडिल क्लास और युवाओं पर हो सकता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम पक्ष-विपक्ष के नेता मौजूद हैं। बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं।
बजट में 9 प्राथमिकाताओं पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत की आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। ये आने वाले सालों में आगे भी बढ़ती रहेगी। भारत की महंगाई दर कम रहने की उम्मीद है। खाने-पीने की महंगाई भी कमी है। अंतरिम बजट में बताया गया था कि हम चार बड़े समूह गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता का जिक्र किया गया था। अन्नदाता के लिए हमने एमएसपी बढ़ाया था। कॉस्ट से 50 फीसदी मार्जिन बढ़ाई गई थी। पीएम अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। इस बजट में 9 प्राथमिकाताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन प्राथमिकताओं को पूरी करने के लिए हम पूरी तैयारी से जुटे हैं। विकसित भारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार बड़ी योजना बना रही है।
बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। देशभर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिहलन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा।
रोजगार और युवाओं के लिए क्या?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा, रोजगार के लिए हमारी सरकार फर्स्ट टाइमर को एक महीने का वेतन सभी फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 15 हजार तक हो सकता है। योग्यता स्तर 1 लाख हर महीने तक सैलरी पाने वाले आएंगे।’ इसके अलावा एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।’
मुद्रा लोन 10 से बढ़ाकर किया 20 लाख
बजट 2024 में मुद्रा लोन को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम आवास योजना के तहत तीन लाख नए मकान बनाए जाएंगे।