रानीतराई: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का इंतजार 18 लाख हितग्राही कर रहे हैं. प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ गई है.
भूपेश बघेल सरकार ने 2011 में छुटे जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री आवास देने के उद्देश्य से सर्वे कराया था लेकिन सरकार बदलने से योजना आगे नहीं बढ़ पाई है. गांव के गरीब मजदूर जो आज भी कच्चे घरों में निवासरत हैं. पाटन ब्लाक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुर्मीगुंडरा की सरपंच पार्वती आडिल ने मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम पाटन को ज्ञापन सौंपा बताया है कि जनवरी माह में शासन के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास प्लस के हितग्राहियों का फार्म भरकर जनपद पंचायत पाटन में जमा किया था लेकिन आज तक उसका पंजीयन चालू नहीं हुआ है.
हितग्राही आवास स्वीकृत होने के इंतजार में बैठे हैं. कइयों के कच्चे घर इस बारिश में टूट सकते हैं. ऐसे में कई परिवार को परेशानी होगी. सरपंच ने बताया कि कुर्मी गुंडरा पंचायत में 74 लोगों का नाम आवास पल्स में है. स्वीकृति मिल जाए तो हितग्राही अपना मकान बनाना चालू कर सकता है.
