दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण की मार झेल रहा है. प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज नए-नए फैसले ले रही है. अब दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड Uber OLA समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये ऐलान किया है. केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में रजिस्ट्रेशन वाली यानी सिर्फ DL नंबर वाली ऐप आधारित कैब ही चलेंगी. गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारी अभी भी एक विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें यह साफ होगा कि ओला और उबर जैसी एप-आधारित टैक्सियों की एंट्री पर प्रतिबंध इस वीकेंड से लागू होगा या ऑड-ईवन नियम की शुरुआत से।
राय ने संवाददाताओं से कहा, “अदालत ने कहा है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत टैक्सियों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. परिवहन विभाग को दिल्ली के बाहर से एप-आधारित टैक्सियों को शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. ” साथ ही उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने नारंगी नंबर प्लेट वाली डीजल टैक्सियों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है.
उन्होंने कहा, “हमने पूछा है परिवहन विभाग यह जांच करेगा कि ऐसे कितने वाहन हैं. जीआरएपी दिशानिर्देशों के तहत, बीएस-III और बीएस-IV डीजल वाहनों पर पहले से ही प्रतिबंध है. और परिवहन विभाग को यह जांच करने के लिए कहा गया है कि कितने बीएस-VI डीजल वाहन हैं और यदि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और (यदि) ऑड-ईवन लागू किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.”
लेकिन कैब की एंट्री और आवाजाही को प्रतिबंधित करने से दिल्ली में यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, खासकर जब ऑड-ईवन नियम प्रभावी हो. कई लोग इस बात पर रोशनी डालते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कैब पर प्रतिबंध लगाने से निजी वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा होगा. दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस बेड़े जैसे अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.
