बिलासपुर: जेलों में बंद कैदियों का न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग करते हुए पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने जनहित याचिका दायर की है. मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शासन को जवाब देने 4 सप्ताह का समय दिया है. प्रदेश की तमाम जेलों के बंदियों को हर दिन काम करने के एवज में श्रेणी अनुसार 60 रुपए और 75 रुपए तक पारिश्रमिक दिया जाता है. इसमें से भी जेल प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ आधा भुगतान ही किया जाता है.
इसे ही लेकर पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा है कि जेल में निरुद्ध बंदियों को कुशल कारीगर की स्थिति में 300 रुपए प्रतिदिन और सामान्य कारीगर को 280 रुपए तक भुगतान किया जाना चाहिए. अभी इससे काफी कम राशि का भुगतान किया जा रहा है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई के दौरान शासन के वकील ने कहा कि, इस पर विचार करके जवाब दिया जा रहा है. डीबी ने 4 सप्ताह का समय शासन को जवाब देने के लिए निर्धारित किया है.
